नॉएडा में हुए घरेलु मजदूर के ऊपर हिंसा पे भाकपा माले की रिपोर्ट

Photo Courtesy – Times Of India

भाकपा माले, ऐक्टू और दिल्ली टीचर्स इनिशिएटिव (डी टी आई) की एक टीम जिसमे कामरेड ऊमा गुप्ता, जीशान, शिव कुमार व अभिषेक शामिल थे, दिनांक 13 जुलाई को नॉएडा में जोहरा से मिलने गई. टीम की मुलाक़ात जोहरा की सास के साथ हुई, जिन्होंने ने कई बातें बताईं. इसके अलावा आसपास रहने वाले कई मजदूरों से भी टीम ने बात की. जोहरा के साथ 11-12 जुलाई को ‘महागुन अपार्टमेंट’, नॉएडा में बंधक बना कर मार-पीट की गई थी, जिसके बाद से वहां रहने वाले मजदूरों में काफी रोष और भय का माहौल बना हुआ है. घटना के बाद लगातार स्थानीय पुलिस द्वारा मजदूरों को परेशान किया जा रहा है, कई मजदूरों को 12 जुलाई की रात पुलिस द्वारा उठा लिया गया. Continue reading

UGC repesentative faces questions from AISA

 

In Delhi during the protest, the additional Secretary of UGC Ms. Pankaj Mittal had to come out and talk to the students. She could not give any concrete assurance and only fueled further confusion. The students have given one week’s time to the UGC for coming out with a clear notification on the status of bi-annual NET, restrictive cap and number of JRFs. If the UGC does not clarify its position within one week, our movement will intensify!

SEE  ALSO : Countrywide Protests by AISA against discontinuation of Bi-annual NET examination

Countrywide Protests by AISA against discontinuation of Bi-annual NET examination

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AISA protested against the UGC and MHRD for reducing the scope of NET-JRF examination drastically by holding the NET exam once instead of twice a year and reducing the number of students qualifying NET from present 15% to a meagre 6%. AISA held protest demonstrations in different Indian cities namely Patiala, Chandigarh, Delhi, Allahabad, Lucknow, Ara, Darbhanga and Kolkata.

Today AISA protested in front of UGC head office in New Delhi. AISA demanded that the chairperson of UGC should come and talk with the student directly.  Delhi police threatened the protestors as per their usual style. But the protestors held their ground. It forced UGC to send an additional secretary to come and talk with protestors. The questions that are asked to the UGC representative are

a) What happened to the June-July NET exam?

b) Why do the number of NET qualifying students being decreased from 15% to 6 % ?

c) Why did the UGC take the decisions without a proper notification?

d) Do the number of JRFs also being decreased?

The additional secretary  quite naively told that June-July NET exam will happen but it is being postponed slightly.It is in common knowledge that notification for November exam is already out. The second question is answerd in a vague manner where she claimed in effect number of NET qualifying students will increase. She told that the issue of conduction of exams are not being discussed with UGC and it is under the purview of MHRD and CBSE. She told that no final decision has been taken on conduction of bi-annual NET examination. See the video here.

AISA demanded that a proper notification should be published on the UGC website clarifying the confusions around bi-annual NET and the 6% cap within 1 week. AISA resolved to go on a bigger agitation after looking into UGC’s clarification.

See Also: Letter of AISA activist Nitin from jail.

 

आइसा नेता नितिन का जेल से पत्र

Courtesy Janchowk

‘हमारे आदर्श भगत सिंह और चंदू हैं, सावरकर नहीं, जो जेल के भय से माफ़ीनामा लिखकर छूटे’

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पिछली 7 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आइसा समेत कई संगठनों के छात्रों ने विरोध-प्रदर्शन किया था। इस मौके पर एक दर्जन से ज्यादा छात्रों और उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी के बाद इन सब पर गंभीर आपराधिक धाराएं लगा दी गयी थीं। निचली अदालत से जमानत खारिज होने के बाद तकरीबन तीन हफ्ते बाद इन नेताओं को ऊपरी अदालत से जमानत मिल पायी। लेकिन अभी भी आइसा के एक नेता नितिन राज को जमानत नहीं मिल सकी है। बताया जा रहा है कि इसके पीछे वजह पुलिस द्वारा मांगी गई घूस का न दिया जाना है। बाकी साथियों की रिहाई के बाद जेल में अकेले बंद नितिन राज ने एक पत्र जारी किया है। पेश है नितिन का पत्र।)

 

आज शायद भारतीय छात्र आन्दोलन अपने इतिहास के सबसे दमनात्मक दौर से गुजर रहा है, जहाँ छात्रों को अपनी लोकतान्त्रिक माँगों को लेकर की गई छात्र आन्दोलन की सामान्य कार्यवाही के लिए भी राजसत्ता के इशारे पर महीनों के लिए जेल में डाल दिया जा रहा है। छात्र आन्दोलन से घबराई योगी सरकार, जो कि इसे किसी भी शर्त पर कुचल देना चाहती है, हमें इतने दिनों तक जेल में रख कर हमारे मनोबल को तोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम क्रान्तिकारी परम्परा के वाहक हैं हमारे आदर्श भगतसिंह और चंदू हैं, सावरकर नहीं, जो जेल के भय से माफ़ीनामा लिखकर छूटे और अंग्रेजों की दलाली में लग गए। हमें अगर और दिनों तक जेल में रहना पड़ा तब भी हम कमजोर पड़ने वाले नहीं हैं।

 

        कल जब हमारे साथ के सभी आन्दोलनकारी साथियों की रिहाई हो गई और मेरी नहीं हुई तो पहले कुछ कष्ट हुआ लेकिन जब से पता चला कि मेरी रिहाई BKT थाने में हमारे साथियों द्वारा रिश्वत देने से इंकार करने के चलते रुकी है तब मुझे जानकर ख़ुशी हुई। यदि रिश्वत देकर मेरी रिहाई कल हो गई होती तो मैं छूट तो जाता परन्तु वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आन्दोलन, जिसके चलते मैं जेल में आया, शायद हार जाता। जो कि इस आन्दोलन की मुख्य अंतर्वस्तु को ही भटका देता। मुझे गर्व है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ सही मायने में लड़ रहा हूँ और अपने सिद्धांतों के साथ खड़ा हूँ भले ही मुझे इसके लिए अधिक दिनों तक जेल में क्यों न रहना पड़ रहा हो। जेल में मैं बस हमारे प्रिय छात्रनेता चंद्रशेखर प्रसाद (चंदू) के शब्दों में “ यह मेरी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है कि मैं चे ग्वेरा की तरह जियूँ और भगतसिंह की तरह मरूं”, को याद करके खुद को राजसत्ता के दमन से ज्यादा मजबूत पाता हूँ और लड़ने की एक नई ऊर्जा प्राप्त करता हूँ। 

 

                    आज पूरे देश में जिस तरीके से कार्पोरेट फासीवादी ताकतों की सत्ता स्थापित है उसमें लगातार दलितों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं व अन्य वंचित तबकों पर हमले बढ़ रहे हैं। पूरे देश में एक ऐसी भीड़ पैदा की जा रही है जो सिर्फ अफवाह के चलते किसी की भी हत्या कर दे रही है। हमारे किसान जब अपने अधिकारों की मांग करते हैं तो उन्हें गोली से उड़ा दिया जा रहा है। अगर छात्र-नौजवान शिक्षा और रोजगार की बात करता है तो उसे जेल में ठूंस दिया जा रहा है, जो भी सरकार पर सवाल उठाता है उसे देशद्रोही करार दे दिया जाता है। इस भयानक दौर में मैं देश के सभी छात्र नौजवानों से अपील करता हूँ कि भगत सिंह के क्रांतिकारी विचारों से प्रेरणा लेते हुए समाज के सभी उत्पीड़ित तबकों को गोलबंद कर इन जनविरोधी, लोकतंत्र विरोधी सरकारों को उखाड़ फेंकने की जिम्मेदारी लें। ये काम सिर्फ छात्र-नौजवान ही कर सकते हैं।
अंत में मैं फिर इन सरकारों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा कोई भी दमन और तुम्हारे भ्रष्टतंत्र की कोई भी बेशर्मी और बेहयाई क्रांतिकारी नौजवानों के मंसूबों को तोड़ नहीं सकती। 

 

इंकलाब जिंदाबाद !!                                                     नितिन राज
दिनांक-02.07.2017                                                  नेता, आइसा
जिला कारागार, लखनऊ

 

Source : Janchowk

AISA – CPI (ML) fact finding report on the lynching of a Muslim youth in Ballabgarh

 

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On 22 June, a 15 year old Muslim teenager Junaid who was travelling from Delhi to Ballabgarh in a local train EMU train was lynched by a mob in the train. His brother Shakir was also badly injured. Shakir is currently admitted in the AIIMS trauma centre. A team comprising of Com. Niraj (DU, AISA), Com. Santosh Rai (AICCTU DTC in charge, Delhi), Com. Zeeshan Ahmed (CPI-ML, Delhi unit) along with other activists went to meet Shakir in the hospital. They talked to Shakir there and Shakir shared with them his address and father’s name.

On the morning of 25 June, an AISA-CPI (ML) team went to meet his family at their residence. The team comprised of AISA National Secretary Com. Sandeep Saurav, JNU AISA activist Com. Geeta, CPI (ML) Delhi activist Com. Zeeshan and CPI(ML) Haryana unit activist Com. Anil. This report has been prepared based on their meeting with Junaid’s brother Hashim and their other family members, neighbours and friends.

For the family of Jalalludin, who resides Khandawali village, about 4 kms from Ballabgarh, the period of joy suddenly turned into a period of mourning and grief. The promising boy of their family, Junaid who used to study in a Madrasa- Faiz-e-Subhaniya in Mewat, had come home for Eid. He had finished his study of Quran and the time had come for him to be called a ‘Hafiz’. The festival of Eid was also approaching. The family happily handed over money to their children to buy clothes from the market and got busy in the preparations for Eid. The team met the family.

Junaid’s brother Hashim informed the team:

“I had come to Delhi with my brother Junaid and two friends from our neighbourhood- Moin and Mohsin. We had come to purchase things in preparation for Eid. It takes approximately 45 minutes to come to Delhi from Ballabgarh in train. In the evening, after completing the shopping, all four of us returning home by train. We had boarded the train from Sadar. The crowd in the train was slowly increasing. The four of us sat across each other in the train. After some time, a 70-80 year old man got onto the train and Junaid left his seat for him so that he could sit. Pushing and shoving began in the train from Okhla station.

Around 20-50 people had got in the train together from Okhla. Junaid was standing at this time and suddenly because of all this pushing and shoving he fell down on the floor of the train. Junaid and I requested people to not push. At this, someone from the crowd snatched my cap, threw it on the floor and crushed it with his feet. After this they caught my beard. When we tried to stop them, they started beating us. They started shouting that-they are Muslims, anti-nationals and beef eaters.

After this, the other people training in that coach also almost joined those people. Nobody tried to stop them. They were 10-15 of them and were beating us mercilessly. After the train crossed Tughlakabad station, I called my brothers and informed them and they all came to Ballabgarh station. However, when the train stopped at Ballabgarh, these people did not let us get down. They had together held us four. After this, my elder brother Shakir and some other friends who had come to take us also got onto the train. They started beating them too. As soon as the train started from Ballabgarh, one of them took out a knife. The knife has sharp teeth. He attacked Shakir with this knife. After attacking him with knife they were pushing him around inside only. When Junaid and I went to save him, they attacked me and Junaid with knife too. The next station was Asaoti, about 10 minutes way. But within this time they had killed my brother Junaid”.

When the team was talking to Hashim, he was lying on the bed. He had also suffered knife injuries in several places- on shoulders, legs and feet. Along with Hashim, a relative of theirs’ Asruddin was also present. They expressed hope that the all peace- loving people across the country will raise their voices on this issue. On the eve of Eid on 26 June too they have decided to demand justice for Junaid and keep this issue in the forefront of protests.

Their assaulters must be arrested immediately and punished. They informed the fact-finding team that several organisations and the Nuh Madrasa have decided to read Namaaz wearing black bands in protest. They want that in Delhi and other places- voices be raised, since this matter is about several innocent youth like Junaid who are being murdered by violent lynch mobs and as hatred is being sown in the society and in the country.

 

See the hindi translation : बल्लभगढ़ मॉब लिन्चिंग पर भाकपा (माले), आइसा जांच टीम की रिपोर्ट

प्रतापगढ़,राजस्थान में भकापा(माले) के नेता व ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता कॉमरेड ज़फर हुसैन की हुई हत्या

 नगर परिषद् कमिशनर अशोक जैन तथा अन्य लोग जिनके नाम FIR में दर्ज हैं, उन्हें तुरंत पकड़ा जाय व कार्यवाही की जाए !

स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर सार्वजनिक तौर पर शर्मसार करने के अभियान व हत्या के सिलसिले पर रोक लगायी जाए !

16 जून, 2017 की सुबह की राजस्थान में प्रतापगढ़ नगरपालिका के कर्मचारियों द्वारा नगरपालिका कमिशनर अशोक जैन के उकसावे पर भकापा (माले) के कार्यकर्ता कॉमरेड ज़फर हुसैन की पीट-पीट कर हत्या कर दी। कॉमरेड ज़फर कच्ची बस्ती के पास शौच जाने वाली महिलाओं की फोटो व वीडियो लेने से इन नगरपालिका कर्मियों को रोक रहे थे।
इस तरह की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी महिलाओं के खिलाफ यौन उत्‍पीड़न एवं एक आपराधिक कृत्‍य है। इस बर्बर हत्‍याकांड ने एक बार फिर इस तथ्‍य को सामने ला दिया है कि कैसे स्‍वच्‍छ भारत अभियान के आड़ में उन्‍मादी हत्‍याओं और महिलाओं के सम्‍मान व अधिकारों पर हमला किया जा रहा है।

कुछ दिन पहले ही कामरेड जफर ने खुले में शौच जाने वाली महिलाओं को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने और उनके साथ जबर्दस्‍ती करने के अभियान के खिलाफ नगरपालिका को एक ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन के माध्‍यम से उन्‍होंने स्‍वच्‍छ भारत अभियान के तहत सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कराने और बंद पड़े शौचालय की मरम्‍मत करा चालू कराने की मांग की थी। उन्‍होंने उक्‍त ज्ञापन जिलाधिकारी को भी देने की कोशिश की, लेकिन DM (जिलाधिकारी) ने उसे लेने से ही मना कर दिया।

राजस्थान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बड़े ही शर्मनाक तरीके से इस पूरी घटना को ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ कहते हुए, इसे हत्या मानने से इंकार कर दिया। जबकि कॉमरेड ज़फर के परिवार समेत अन्य कई आई विट्नेसेस प्रकाश में आ चुके हैं जो पूरे घटनाक्रम व हत्या के साक्षी है।

हमारी मांग है कि कामरेड जफर की हत्‍या में नगर पालिका कमिश्‍नर और एफआईआर में दिये गये अन्‍य सभी नामजद अभियुक्‍तों को तत्‍काल गिरफ्तार किया जाय और उन्‍हें जल्‍द से जल्‍द सजा दी जाय. हमारी यह भी मांग है कि केन्‍द्र व राज्‍य सरकारों द्वारा स्‍वच्‍छ भारत अभियान की आड़ में आधिकारिक रूप से चलाये जा रहे सार्वजनिक रूप में अपमानित/शर्मसार करने के अभियान को गैरकानूनी घोषित करें, उन्‍मादी भीड़ हत्‍याओं व प्रताड़ना की शर्मनाक रणनीति को बंद करें और इन चालों का इस्‍तेमाल करने वाले अधिकारियों को दण्डित करें।

See Also:Three Gorkhaland Protestors in Darjeeling killed by Security Forces under TMC Government

March Forward With Working Class Struggles For a World Free From Exploitation!

131 Years of May Day: Remembering the Haymarket Martyrs!

March Forward With Working Class Struggles For a World Free From Exploitation!

Join Celebration of May Day

With Protest Songs and Poetry

and Effigy Burning against Haryana BJP Govt’s Decision to Scrap May Day Celebration

On 1st May Indian workers will join workers around the globe to celebrate the May Day – the international day of the working class.

May Day Legacy: May Day commemorates the legacy of the martyrs of Haymarket, Chicago who were sentenced to death in 1886 for their role in struggling for the 8-hour day and other workers’ rights. Today in India, we see how the Maruti, Honda and Pricol trade union activists are facing trumped up charges for the ‘crime’ of having asserted the right to unionize; the 8 Haymarket leaders too were arrested, prosecuted and sentenced to death on fake charges of murder for having led a struggle for the 8-hour day. But they used the trial as a platform to expose the entire capitalist system – and their words inspire the working class movement worldwide today. August Spies, one of the 8 Haymarket leaders, announced in open court: 

“…  if you think that by hanging us, you can stamp out the labor movement-the movement from which the downtrodden millions, the millions who toil and live in want and misery-the wage slaves-expect salvation-if this is your opinion, then hang us! Here you will tread upon a spark, but there, and there, and behind you and in front of you, and everywhere, flames will blaze up. It is a subterranean fire. You cannot put it out. The ground upon which you stand is on fire…”

In India we have seen how the ‘sedition law’ is used to target the voices of justice and people’s resistance in society. August Spies was charged with the ‘crime’ of distributing ‘seditious’ material in the form of the German workers’ newspaper. He responded by reading out, in Court, extracts from the ‘respectable’ ruling class newspaper, which openly advocated the most brutal forms of violence against political opponents, especially the working class.

Albert Parsons, another of the Haymarket leaders, exposed the vicious anti-worker nature of US newspapers, which, during the 1877 Railroad Strike wrote: “Workers who demand higher wages or bread for hungry children deserve bullets, hand grenades, no vote, no freedom…”

The fights of the working class and their blood spilt in the course of those struggles in the past 130 years since the Haymarket martyrs achieved many rights for the working class. But on the other hand, in the recent times of globalization, the systematic violence on workers and consistent scuttling of their rights have also intensified.

Mounting Offensives on Workers’ Rights: The Modi Government, in the name of ‘ease of doing business’ for Indian and global corporates, is busy diluting and eroding hard-won laws protecting labour rights and the environment. Here are some of major ongoing assaults on workers’ rights:

Eroding Labour Laws: The Modi Govt is desperately trying to “amend” almost all existing labour laws. This will keep 90% workers out of the scope of the safety of labour laws and surely allow unchecked license to “hire and fire”. The implementation of these anti-worker moves has already begun in BJP ruled states like Rajasthan. For instance among major changes, the Industrial Disputes Act now allows companies employing up to 300 staffers to lay off workers or close down without taking the government’s prior approval. Earlier, those with up to 100 employees were allowed to do so. Factories Act now applies to an establishment which uses electricity and employs 20 workers and which does not use electricity and employs 40 workers (earlier it was 10 and 20 respectively). Rajasthan government has also made getting recognitions for unions more difficult. The rush now is to impose the “Rajasthan model” across the country. Further, Modi government has, in a particularly shameless manner, called for “self-certification”. In place of inspection by the labour department, the owner of a company will annually certify whether the company is following all laws!

Legitimizing Child Labour: The PM who claims to have been a tea-seller as a child, is the one legitimizing child labour today. The amendments approved by the Modi Government prohibit children between 14-18 from employment in hazardous occupations, while allowing children below 14 to be employed in ‘non-hazardous’ work in ‘family or family enterprises’. The argument given by the Government to legitimize child labour is that the ‘social fabric’ of the country would be damaged if child labour in ‘family’ work is banned. ‘Social fabric’ here is a common Sangh Parivar euphemism for caste hierarchy and caste-based division of labour. This is made clear by the Government official who told activist Harsh Mander, “What is wrong with this? Should not the son of a lohar or ironsmith, learn to be an ironsmith, or of a weaver to be a weaver?” Further, the phrase “hazardous” remains extremely narrowly defined, in reality offering no protection to children.

Contractualisation and the Plunder of Workers’ Wages: The Modi Government shamefully does not agree to the long pending demand of trade unions to the issue of equal wages to the contract workers as per the rules under Contract Labour Act; on the contrary saying that all contract workers will be paid minimum wages! But this is already guaranteed by the law. This only exposes government’s tacit acceptance that workers are not even being paid as per the existing minimum rates by the employers and its keenness to continue with this illegality, in order to allow corporates to loot the hard earned wages of workers.

Lowest Increment in Minimum Wages: The government is not introducing the much-needed raise in minimum wages according to the spiralling inflation and sharp price rise. The Modi government accepted the recommendations of the 7th Pay Commission which is said to be the worst so far from the point of view of workers’ interests as it recommends the lowest increment in minimum wages.

Denial of Minimum Wages, Denial to Acknowledge Labour: The Government continuously has been refusing to recognize lakhs of Anganwadi, Mid-day meal, ASHA, Para-teachers and others as ‘workers’. They have been denied even their right of statutory minimum wages and allocations of funds for these schemes gets slashed budget after budget.

Job-less Growth to Job-Loss Growth– Rising Unemployment and Mass Retrenchment: Employment opportunities have suffered enormously during the Modi regime. Data from the Labour Bureau showed that job growth in India had fallen to a six-year low in 2015. The survey shows that in the eight key labour-intensive industries, only 0.1 million jobs were created in 2015, even worse than the former low of 0.3 million in 2012. Very recently, we have seen mass retrenchment in leading Indian IT companies, from Wipro, TCS to Infosys. Indeed experts are terming the unfolding phenomenon as a down slide from Job-less Growth to Job-Loss Growth.

Tax Exemptions and Willful Default of Bank Loans – Free Hand for Corporate Loot: In sharp contrast to snatching away of existing rights and violation of minimum wages of the working class, Modi govt has given a free hand to the crony corporates to loot our money with impunity. As per the admissions in 2017 Union Budget, during 2016-17, exemptions in corporate tax stands at a whopping Rs. 83,492 crore! Add to it humongous defaults in bank loans by the willful corporate defaulters. As per the estimates of “India Ratings”, the stressed loans (=Non Performing Assets + Restructured loans + Written off assets) with domestic banks are expected to be above a whopping Rs 13 lakh cr. (DNA, 13 May 2016). PSU banks have written off Rs 1.54 lakh crore bad loans during 2013-2016 June (PTI, 07 Dec 2016). More shockingly, Economic Times (20 Dec 2016) alerted that Rs 7.4 lakh cr debt is likely to be written-off!

Sanghi Symbolisms to Curb Working Class Consciousness and Normalise Exploitation: When BJP was fighting the 2014 election, their manifesto had promoted the concept of “Industry Family”, in which “industry owners and labours bond as a family.” Inside the BJP’s patriarchal concept of ‘family’, there can be no room for Unions and workers’ struggles and entitlements; and the BJP Manifesto had, likewise, promised to “bring together all stakeholders to review our Labour laws”. In the name of “Industry Family,” patriarchal restrictions, abuse, and violence are used to discipline women workers. In the tradition of the good old feudal-patriarchal family, the ‘mai-baap sarkar’ has snatched away the rights of workers to promote the profits of corporates. Our Prime Minister has called himself the “Mazdoor No.1”, and his most powerful “maaliks” like corporate biggies Ambani, Adani and Hinduja are scripting the snatching away of all labour laws.

At the same time, BJP leaders ranging from Yogi Adityanath to several other MPs, MLAs and other prominent figures, are openly inciting communal hatred, violence and killings on the pretext of ‘cow protection’, ‘protection of women’ and ‘counter-terrorism.’ They are seeking to divide India’s working class on communal lines, and ensure that the working class cannot unite against the attacks on labour rights and democracy. May Day is an occasion for the working class to reaffirm its resolve to resist such hate-mongering and communal violence, and rally to defend democratic rights and equality, not only of workers themselves at the workplace, but of every section of vulnerable citizens – including minorities, Dalits and other oppressed castes, and women.

Why Is the RSS-BJP Afraid of May Day Legacy? BJP government is afraid of the worker’s struggle and the glorious history of workers’ movement. Last year, the RSS declared May Day as “alien” to “Indian Culture”. Few days back, the Haryana Govt of BJP said that it will not celebrate 1st May as Labour Day anymore, instead it will observe only Vishwakarma day. Let us point out that the workers who observe Vishwakarma Day need no ‘directive’ from the RSS or BJP to do so – rather the RSS and BJP are trying to appropriate Vishvakarma Puja and pit it against May Day! This clearly reveals that the BJP and RSS, serving corporate interests and eroding workers’ rights today, would like workers to forget the legacy of May Day entirely. The Government seeking to make workers toil 12-15 hours a day, obviously wants workers to forget the history of struggle for an 8-hour day! Let us also point out that the religious festival of Vishwakarma Puja is traditionally a day for the artisans to celebrate their tools. Today, when capitalism has snatched the tools from most artisans and monopolised all the means of production, and exploits workers’ labour, the meaning of May Day and workers’ struggle against capital is more relevant than ever!

Deeply opposed to workers’ rights and struggle, the RSS-BJP routinely resorts to crafty wordplay to peddle its pro-worker image. Modi’s slogan of Shrameva Jayate (Victory to Work) is one such example. But look at the irony, while claiming to valorise work in the name of Shrameva Jayate, the RSS and BJP work for Parajay’ (defeat) of the ‘Shramik’ (worker)!

Today, global capital and their local agents are being given a free hand to exploit  workers. MNCs based in the US are able to exploit the labour of workers in India or Bangladesh. At such a time, the message of May Day – of workers’ international unity and struggle against capitalism – is a message Indian workers will never allow to be forgotten.

Last year’s historic general strike on 2nd September and the continuing workers’ protests across the country have succeeded to a certain extent in pushing the government back in the matter of amendments of labour laws. Workers have organized big strikes in the coal, transport, public and government sectors. In many States including Bihar, Jharkhand, Uttarakhand and Assam, ASHA, Anganwadi, midday meal workers and contract/honorarium workers in government departments have been organizing huge struggles. Women workers in Bengaluru’s garment industry opposed the Modi government’s assaults on their hard-earned PF money so massively that the government was forced to step back. Sanitation workers in Bengaluru recently won significant increases in their wages while in Mumbai, sanitation workers recently won a landmark court verdict regularizing contract workers. Pricol and Maruti workers have received solidarity from the working class all over India and the world in their struggle for justice. India’s workers are unionizing, uniting and fighting back – in the face of brutal repression!

 

Fight Back Crackdowns On Workers Rights and Wages, Impunity for Corporate Loot and Communal Divisiveness!

Long Live May Day’s Legacy of Working Class Struggle for Democracy, Freedom and Equality!

 

सांप्रदायिक और कॉर्पोरेट फासीवाद के दौर में अम्बेडकर को याद करना

 

जब हम डॉ. अम्बेडकर की 126 जयन्ती मनाने जा रहे हैं तो उसी समय मोदी की केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों ने डॉ. अम्बेडकर के ‘शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो’ के नारे पर हमला बोला हुआ है, बल्कि इन सरकारों का लक्ष्य है ‘वंचित करो, उत्पीड़न करो, अलगाव में डालो’!!
हम देख रहे हैं कि यूजीसी नोटिफिकेशन 2016 के बहाने जेएनयू व अन्य विश्वविद्यालयों में एमफिल/पीएचडी में नामांकन की सीटों में भारी कटौती की जा रही है. दिल्ली विश्वविद्यालय में स्ववित्त पोषित ‘स्वायत्त’ कॉलेजों के लिए रास्ता साफ किया जा रहा है. इसके बाद ये कॉलेज बड़े पैमाने पर फीस वसूली करेंगे और अध्यापकों की सेवा-शर्तों पर हमले करेंगे. पंजाब यूनिवर्सिटी में भारी फीस-वृद्धि के विरोध में आंदोलनरत छात्रों पर बर्बर पुलिसिया दमन किया गया और उनके उपर ‘देशद्रोह’ तक का चार्ज तक लगाया गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस को तीन गुणा तक बढ़ा दिया गया तथा स्नातक/स्नातकोत्तर के लिए न्यूनतम योग्यता को भी बढ़ा दिया गया। रोहित वेमुला के हत्यारे आज खुलेआम घूम रहे हैं और उन्हें पुरष्कृत भी किया जा रहा है। जेएनयू का नजीब अब तक ग़ायब है और उसके हमलावरों एबीवीपी को पुलिस, प्रशासन और सत्ता का राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। सभी संस्थानों के लोकतांत्रिक ढांचों को ख़त्म कर निर्णय लेने वाले महत्त्वपूर्ण पदों पर जबरन संघी विचारधरा के लोगों की नियुक्तियां की जा रही हैं। एससी/एसटी छात्रों के स्कूलों समेत देश के ज्यादातर स्कूल जाति, वर्ग व जेंडर आधारित क्रूरताओं को झेल रहे हैं. उत्तर प्रदेश, असम और अन्य भाजपा शासित राज्यों में शिक्षा के भगवाकरण के प्रयास हो रहे हैं. शिक्षा का ठेकाकरण और अनियमितीकरण किया जा रहा है.
शिक्षित होने के अधिकार पर हमले के साथ ही साथ संगठित होने और संघर्ष करने के अधिकार पर भी हमला किया जा रहा है. संगठन बनाने के संवैधानिक अधिकार को उठाने के ‘अपराध्’ में मजदूरों को जेल में डाला जा रहा है, छात्रों को ऐक्टिविज़म के लिए दंडित किया जा रहा है और हर जगह जनान्दोलनों को कुचला जा रहा है.  
जातिगत भेदभाव को बनाये रखने के लिए आरएसएस का एजेंडा: ‘समर नहीं समरसता’-
सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस अम्बेडकर के क्रांतिकारी दृष्टिकोण को दफ्न करके उनके संदेश को खोखला बनाने में लगे हुए हैं. ‘सामाजिक समरसता’ नाम की अपनी किताब में मोदी खुद ‘समर नहीं समरसता’ का उपदेश देते हैं. उनका दावा है कि अम्बेडकर ने न तो जातिवाद के खिलाफ संघर्ष किया और न ही हिंदू धर्म से दूर जाने की कोशिश की. बल्कि उन्होंने हिंदू समाज को ‘संगठित’ करने की कोशिश की. यह और कुछ नहीं अम्बेडकर के जातिवाद के उन्मूलन के आह्वान का मजाक उड़ाना है.
अपनी किताब, 2016 के आईबीएन7 के इंटरव्यू और स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में नरेन्द्र मोदी जब ‘सामाजिक समरसता’ की बात करते हैं तो उनका क्या मतलब होता है? ‘सामाजिक समरसता’ का इनका आशय समझने के लिए हमें आरएसएस नेता और केन्द्र सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह के उस बयान को याद करना चाहिए जिसमें उन्होंने रणवीर सेना के प्रमुख ब्रम्हेश्वर सिंह को ‘‘शांति और सामाजिक समरसता में विश्वास करने वाला ‘गांधीवादी विचारक किसान नेता’ कहा था. ‘न्यूयार्क टाइम्स’ के डैन मोरिसन को दिये अपने अंतिम इंटरव्यू में ब्रम्हेश्वर सिंह ने स्वयं कहा था कि ‘‘शांति और समरसता की पुनर्स्थापना के लिए हिंसा करना पाप नहीं है.’’
इस तरह भूमिहीन दलितों के जघन्यतम जनसंहारों को भगवा गिरोह समर्थित हत्यारे ‘शांति और सामाजिक समरसता की स्थापना’ का पुण्य कार्य समझते हैं.
गिरिराज सिंह और ब्रम्हेश्वर सिंह की तरह ही मोदी और आरएसएस के लिए- (क) सामाजिक ‘समरसता=सामाजिक भेदभाव की स्वीकृति और (ख) दलित और उत्पीड़ित जातियों को ‘सामाजिक भेदभाव’ को चुनौती देकर ‘सामाजिक समरसता’ को भंग नहीं करना चाहिए. उन्हें सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक उत्थान की मांग नहीं करनी चाहिए.

मोदी अम्बेडकर को ‘आधुनिक मनु’ कहते हैं-
यकीन करें या नहीं, 2007 में नरेन्द्र मोदी ने आरएसएस के गोलवलकर की प्रशंसा में लिखे एक लेख में अम्बेडकर को ‘आधुनिक मनु’ बताया. क्या मनुवाद से जीवन भर संघर्ष करने वाले और मनुस्मृति का दहन करने वाले बाबा साहब का इससे बड़ा अपमान कुछ और हो सकता है? इस तरह आरएसएस और मोदी अम्बेडकर का नाम तो रखना चाहते हैं लेकिन जाति के उन्मूलन, संवैधानिक लोकतंत्र, पूंजीवाद विरोध, ट्रेड यूनियन और लोकतांत्रिक अधिकारों के उनकी दृष्टि को मनुस्मृति के जाति, वर्ग, जेंडर अन्याय के साज़िश से बदल देना चाहते हैं. 
इसलिए आज यह अधिक जरूरी है कि हम अम्बेडकर के वास्तविक संदेश को आगे बढ़ाने के लिए उनके लिखे हुए को पढ़ें और उसके अनुरूप पहलकदमियां लें. तभी हम सांप्रदायिक कॉर्पोरेट फासीवाद के हमले से अपने लोकतंत्र की रक्षा कर सकेंगे.

अम्बेडकर ने कहा ‘हिंदू राज’ देश के लिए सबसे विनाशकारी साज़िश-
मोदी के प्रधानमंत्री और योगी के उत्तरप्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद भाजपा यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि भारत तेजी से हिंदूराष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है. अम्बेडकर ने 70 साल पहले ‘हिंदूराष्ट्र’ के खतरे को भांप लिया था और आगाह किया कि-
‘‘निस्संदेह यह इस मुल्क के लिए सबसे बड़ी विपत्ति होगा. यह स्वतन्त्रता, समता और भाईचारे के लिए खतरा है. इसलिए यह लोकतन्त्र के साथ चलने में अक्षम है. हिन्दू राज को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए.’’

अम्बेडकर के सपनों का भारत-
अम्बेडकर के मुताबिक, आजादी के समय हमें कोई बना बनाया ‘राष्ट्र’ नहीं मिल गया, जिसके लिए जश्न मनाया जाये। बजाय इसके अम्बेडकर का मानना था कि कड़ी मेहनत से, असमानता और शोषण के आधर को पहचानकर उसे ध्वस्त करते हुए, राष्ट्र का निर्माण करना होगा। अब जरा संघ और भाजपा से बाबासाहब के इन विचारों की तुलना कीजिये जो मौजूदा भारतीय समाज की किसी भी आलोचना को, खासकर जातीय, लैंगिक और सांप्रदायिक भेदभाव की किसी भी आलोचना पर ‘देशद्रोही’ और ‘विभाजनकारी’ का ठप्पा लगाने को व्याकुल रहते हैं! अम्बेडकर ने कहा-
‘‘हमें यह बात संज्ञान में लेते हुए ही बात शुरू करनी चाहिए कि भारतीय समाज में दो चीजों का सिरे से अभाव है। इनमें से एक है समानता। सामाजिक स्तर पर, भारत में हम एक श्रेणीबद्ध असमानता के सिद्धांतों पर आधारित समाज में रहते हैं… इनमें से कुछ के पास अकूत संपदा है, दूसरी तरफ वे लोग हैं जो भीषण गरीबी में दिन गुजारते हैं। 26 जनवरी, 1950 से हम अंतर्विरोधों के एक युग में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे पास समानता होगी, सामाजिक व आर्थिक जीवन में असमानता। राजनीति में हम ‘हर व्यक्ति एक मत’ और ‘हर मत एक मूल्य’ के सिद्धांत को मानेंगे। अपनी सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं के कारण हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे। अंतर्विरोधों से भरे इस जीवन के साथ हम कब तक जिएंगे?’’ (अम्बेडकर, स्पीच इन द कांस्टीचुएंट असेंबली ऑन एडाप्शन आफ द कान्स्टीच्यूशन, 25 नवंबर, 1949, आगे से स्पीच, ज़ोर लेखक का)
नेहरू सरकार द्वारा हिन्दू कोड बिल को कमजोर किए जाने से खफ़ा अम्बेडकर ने कैबिनेट से इस्तीपफा दिया और कहा कि-
‘‘एक वर्ग से दूसरे वर्ग के बीच, एक लैंगिकता से दूसरी लैंगिकता के बीच असमानता हिन्दू समाज की आत्मा है। इस असमानता को अनछुवा छोड़कर सिर्फ आर्थिक समस्याओं से संबन्धित कानून बनाना हमारे संविधान का मज़ाक बनाना है, गोबर की ढेरी पर महल खड़ा करना है।’’

‘‘जातियाँ राष्ट्र-विरोधी है’’
क्या संघ बाबासाहब के इन निर्भीक शब्दों को ‘देश-द्रोही’ कहेगा-  
‘‘मेरी राय में यह मानते हुए कि हम एक राष्ट्र हैं, हम एक भरम पाल-पोस रहे हैं। हजारों जातियों में बंटे लोग एक राष्ट्र कैसे हो सकते हैं? दुनिया की सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समझ से हम अभी तक एक राष्ट्र नहीं है, हम जितनी जल्दी इस बात को समझ लेंगे, हमारे लिए उतना ही बढ़िया होगा। क्योंकि सिर्फ तभी हम एक राष्ट्र बनाने की जरूरत महसूस कर सकेंगे और इस लक्ष्य को हासिल करने के रास्तों और माध्यमों पर गंभीरता से सोच पाएंगे। इस लक्ष्य का एहसास होना काफी कठिन होने जा रहा है… 
जातियाँ राष्ट्र-विरोधी हैं। प्रथमतया इसलिए कि वे सामाजिक जीवन में अलगाव पैदा करती हैं। वे इसलिए भी राष्ट्र-विरोधी हैं, क्योंकि वे एक जाति से दूसरी जाति में इर्ष्या और विद्वेष पैदा करती हैं। पर अगर हमें असल में एक राष्ट्र बनाना है तो इन सारी मुश्किलों से पार पाना होगा।’’ (स्पीच)

वास्तविक लोकतन्त्र के लिए जाति-उन्मूलन अपरिहार्य- 
हिन्दू कोड बिल, जाति आधारित प्रतिनिधित्व और आरक्षण सहित तमाम बेहद जरूरी सुधारों की वकालत करते हुए भी अम्बेडकर की लोकतन्त्र की अवधारणा में जाति-उन्मूलन का सवाल सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। अपनी ‘जाति-उन्मूलन’ (1936) नामक किताब में अम्बेडकर इस सवाल से विस्तार से और बेहद क्रांतिकारी तरीके से जूझते हैं। यह किताब उस भाषण का संस्करण है, जिसे बाबासाहब को जात-पांत तोड़क मण्डल, लाहौर में देना था, पर यह कार्यक्रम बाद में आयोजकों द्वारा रद्द कर दिया गया था। ‘वर्ण-व्यवस्था तो अच्छी है, जातिवाद खराब’ और ‘जाति तो जरूरी है, अस्पृश्यता खराब है’ वगैरह बारंबार दोहराए जाने वाले तर्कों को नेस्तनाबूत करते हुए अम्बेडकर यहाँ ब्राह्मणवाद के मुखौटे को निर्ममता से चीर देते हैं। 
अपनी इसी किताब में अम्बेडकर ने लिखाः-
‘‘असल में हिन्दू समाज जैसी कोई चीज है ही नहीं। यह सिर्फ जातियों का समूह है। हर जाति अपने अस्तित्व को लेकर चैतन्य है। इनके अस्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है इनकी उत्तरजीविता। ये जातियाँ एक संघ तक नहीं बनातीं। एक जाति दूसरी जाति से कोई संबंध नहीं महसूस करती। इसका अपवाद सिर्फ हिन्दू-मुस्लिम दंगे हैं। दूसरे सभी मौकों पर एक जाति अपने को दूसरी से अलग करने और अन्य जातियों में विशिष्ट होने की कोशिश करती है। हरेक जाति न सिर्फ शादी-ब्याह, खान-पान आपस में ही करती है बल्कि पोशाक तक अपनी खास पहनती है।’’ 
‘जाति-उन्मूलन’ किताब में अम्बेडकर अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहित करने की कोशिशों की तारीफ करते हैं। क्योंकि ‘‘सिर्फ रक्त के मिश्रण से ही सगोत्र-सपिंड होने की भावना पैदा हो सकती है। जब तक सगोत्र-सपिंड होने की यह भावना स्थायी नहीं होती, तब तक अलगाव की भावना, जाति द्वारा पराया बना दिये जाने की भावना नहीं समाप्त होगी।’’ 
आगे वे यह भी लिखते हैं किः 
‘‘आपस में खान-पान न करने, आपस में विवाह न करने या कभी-कभार अंतरजातीय भोज आयोजित करने और अंतरजातीय विवाहों का उत्सव मनाने के लिए लोगों की आलोचना करने या उनका मज़ाक उड़ाने से वांछित लक्ष्य हासिल हो ही नहीं सकता। शास्त्रों की शुचिता पर विश्वास का नाश इसका वास्तविक तरीका है… 
महात्मा गांधी सहित अस्पृश्यता खत्म करने के लिए किए गए सुधार यह समझ नहीं पाते कि शास्त्रों के जरिये लोगों के दिमाग में बैठा दिये गए विश्वासों के चलते ही लोग ऐसे काम करते हैं। लोग अपना व्यवहार तब तक नहीं बदलेंगे जब तक शास्त्रों की शुचिता पर विश्वास करना नहीं छोड़ देते, जिस आधार पर उनके विश्वास की नींव रखी है। इसलिए सहज ही है कि सुधार के ऐसे प्रयास बेनतीजा रहेंगे। अंतरजातीय भोज और अंतरजातीय विवाह आयोजित करवाना और उसके लिए आंदोलन करने के काम कृत्रिम साधनों द्वारा जबरिया किए गए काम हैं। हर पुरुष और स्त्री को शास्त्रों की दासता से मुक्त बनाइये, शास्त्र आधारित घातक विचारों से उनके दिमाग को मुक्त करिए, तब वह पुरुष या स्त्री खुद ही बिना आपके निर्देशों के अंतरजातीय भोज या अंतरजातीय विवाह करेगा।’’ 
इसीलिए, बाबासाहब ने मनुस्मृति का सार्वजनिक दहन आयोजित किया और हिन्दू धर्म को नकारते हुए बौद्ध हुए। 

अम्बेडकर ने ‘राष्ट्रवाद’ के नारे का जानबूझ कर दुरुपयोग किए जाने के खतरे से आगाह किया था-
‘कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया?’ में अम्बेडकर ने लिखा-  
‘‘भारत के शासक वर्ग ने अपने आप को कांग्रेस आंदोलन के अगुवा दस्ते में स्थापित कर लिया है और यह सभी को कांग्रेस के भीतर लाने की जद्दोजहद कर रहा है। … यह वर्ग, इस बात को समझ रहा है कि वर्गीय विचारधारा, वर्गीय हितों, वर्गीय सवालों और वर्गीय टकरावों पर आधारित राजनीतिक अभियान इसका खात्मा कर देगा। यह जानता है कि निम्न वर्गों को रास्ते से भटकाने और उन्हें मूर्ख बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है राष्ट्रवाद की भावना और राष्ट्रीय एकता का खेल। और यह वर्ग, महसूस करता है कि शासक वर्ग के हितों की सबसे बेहतर तरीके से रक्षा का बेहतरीन मंच कांग्रेस है।’’
उपरोक्त उद्धरण में कांग्रेस की जगह भाजपा-संघ परिवार को रख दीजिये। क्या आपको आज की तस्वीर नहीं दिखने लगेगी? इस तस्वीर में एक पहलू और जुड़ा है- आज राष्ट्रवाद के नाम पर, भाजपा/संघ परिवार राष्ट्रवाद को अल्पसंख्यकों और असहमति की आवाजों के खिलाफ हमलावर हिन्दू बहुसंख्यक के रूप में परिभाषित कर रहे हैं।

अम्बेडकर की समाजार्थिक क्रांतिकारी दृष्टिः पूँजीपतियों और जमींदारों के लिए नहीं, मजदूरों और किसानों के लिए ‘आजादी’ –
न केवल सत्ता वर्ग बल्कि, कुछ प्रभावशाली अम्बेडकरवादी भी पूंजीवाद और भूमंडलीकरण से सत्ता-बराबरी की उम्मीद में अम्बेडकर को ‘मुक्त बाज़ारवादी नवउदार’ के रूप में चित्रित करते हैं। लेकिन अम्बेडकर का जीवन और उनका लेखन संपूर्णता में पूंजीवाद का तीखा विरोध और श्रमिक वर्ग के हित की सहभागिता की उदघोषणा है। 1938 में मनमाड़ में जीआईपी रेलवे दलित मज़दूर सम्मेलन में अपने भाषण में उन्होंने साफ-साफ घोषणा की कि ‘’दलितों का दो दुश्मन है- ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद’’! (14 पफरवरी, 1938 में टाइम्स ऑफ़ इंडिया की रिपोर्टिंग)
अम्बेडकर कांस्टीचुएंट असेंबली में अपने चुने जाने को लेकर अनिश्चित थे, उस वक्त, मार्च 1947 में उन्होंने एक ज्ञापन तैयार किया, जो मई 1947 में ‘राज्य और अल्पसंख्यकः उनके अधिकार क्या हैं और भारत के संविधन में उनकी रक्षा कैसे करनी है’ के नाम से छपा। ‘कांस्टीच्यूशन ऑफ़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ इंडिया’ नाम से तैयार किया गया यह दस्तावेज़ अपनी क्रांतिकारी लोकतान्त्रिक सामाजिक दृष्टि के लिहाज से बाद में बनने वाले हमारे संविधान से काफी आगे था। दस्तावेज कहता है-  
‘‘मुख्य उद्योग सरकार के हों और उसके द्वारा चलाये जाएँ… अपनी कमाई के समानुपात में हर वयस्क नागरिक को एक जीवन बीमा कराने के लिए राज्य विधिसम्मत रूप से बाध्य करे… कृषि उद्योग राज्य का हो।’’ यही दस्तावेज यह भी कहता है कि राज्य सारी कृषि योग्य भूमि को अधिग्रहीत करे, मानक जोतों में विभाजित करे और गाँववासियों को काश्तकार के रूप में सामुदायिक कृषि के लिए दे।’’ 
यह दस्तावेज भविष्यवाणी सी करते हुए कहता है कि यदि निजी उद्यमों को औद्योगिकीकरण से जोड़ा गया तो इससे ‘‘संपत्ति की वही असमानता पैदा होगी जो निजी पूंजीवाद ने यूरोप में पैदा की है और यह भारतीयों के लिए खतरे की घंटी है।’’ 
कैसे पूंजीवाद, लोकतन्त्र का विरोधी है, इस बात को चिन्हित करते हुए अम्बेडकर ने लिखाः 
‘‘निजी लाभ की खोज और निजी उद्यम पर आधारित सामाजिक अर्थव्यवस्था के काम-काज का अध्ययन करने वाला हर आदमी समझ सकता है कि कैसे यह व्यवस्था लोकतन्त्र के दो सिद्धांतों का वास्तव में उल्लंघन न करते हुए भी उन्हें खोखला बना देती है। वे दो सिद्धांत हैं- लाभ हासिल करने की पूर्वशर्त के रूप में कोई व्यक्ति अपना कोई भी संवैधानिक अधिकार त्याग नहीं सकता और राज्य दूसरों पर शासन के लिए किसी निजी व्यक्ति को अपनी शक्ति का नुमाइंदा नहीं बना सकता।’’ (डॉ. भीमराव अम्बेडकर, स्टेट्स एंड माइनार्टीज़, एपेंडिक्स 1)

उन्होने इस तर्क को शानदार ढंग से काटा कि राज्य का नियंत्रण ‘आजादी’ पर अंकुश लगाएगाः 
‘‘यह आजादी किससे और किसके लिए? साफ ही है कि यह आजादी जमींदारों के लिए लगान बढ़ाने, पूँजीपतियों के लिए काम के घंटे बढ़ाने और पगार घटाने की आजादी है। …अर्थात जिसे राज्य के नियंत्रण से आजादी कहा जाता है, वह निजी मालिकों की तानाशाही का ही दूसरा नाम है।’’ (डॉ. भीमराव अम्बेडकर, स्टेट्स एंड माइनार्टीज़, एपेंडिक्स 1)

संवैधानिक नैतिकता और तर्कवाद के बारे में अम्बेडकर के विचार –
अम्बेडकर ने सामाजिक और संवैधानिक नैतिकता के बीच बेहद महत्त्वपूर्ण विभेद किया था। सामाजिक नैतिकता पुरानी, स्वतःस्फूर्त और सहज बोध पर आधारित वर्चस्वशाली तबकों की नैतिकता है, जो महिलाओं की सामाजिक और लैंगिक आजादी, एलजीबीटी अधिकारों, अंतरधार्मिक और अंतरजातीय विवाहों और गोमांस खाने आदि पर पिछड़ा हुआ नजरिया अपनाती है। दूसरी तरफ संवैधानिक नैतिकता आधुनिक, सोच-समझ कर विकसित की गई, समतावाद, सामाजिक न्याय और सेक्युलरवाद जैसे संविधान सम्मत सिद्धांतों पर आधारित है। जैसा कि अम्बेडकर ने चिन्हित किया था ‘‘संवैधानिक नैतिकता सामान्य भावना नहीं है। इसे रचना पड़ता है।’’ (4 नवंबर 1948, कान्सिटिअुएन्ट असेम्बली डिबेट्स, वाल्यू. 7)

श्रम कानूनों और राज्य दमन के बारे में अम्बेडकर के विचार-
इंडस्ट्रियल डिसप्यूट बिल विधेयक मजदूरों के स्वतंत्र संघ बनाने और हड़ताल के अधिकार को काटने-छांटने वाला था। इस विधेयक के खिलाफ संघर्ष के लिए तथा टेक्सटाइल मिल मजदूरों को संगठित करने के लिए अम्बेडकर और कम्युनिस्ट मजदूर संघों ने एकता कायम की थी। मजदूरों के मूलभूत लोकतान्त्रिक अधिकारों के पक्ष में अम्बेडकर के जबर्दस्त तर्कों को आज की सरकारों द्वारा श्रम कानूनों पर दिये जाने वाले दलीलों की धज्जियां उड़ा देने वाले तर्कों की तरह पढ़ा जाना चाहिए। 
“…मेरा उत्तर है कि भारतीय विधान-मण्डल सेवा के अनुबंध के उल्लंघन को इसलिए अपराध नहीं मानता क्योंकि वह सोचता है कि इसको अपराध मानने का अर्थ है- किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिए बाध्य करना और उसको दास बनाना। इसलिए मेरा दावा है कि हड़ताल पर जुर्माना लगाना एक मजदूर को दास बनाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। 
…अगर सदस्य ‘हड़ताल’ शब्द के मेरे अर्थ को मानने को तैयार हैं, जो कि सेवा के अनुबंध के उल्लंघन के सिवाय और कुछ नहीं है, तब मैं निवेदन करूंगा कि हड़ताल, स्वतन्त्रता के अधिकार का दूसरा नाम है।
…निस्संदेह यह कहा जा सकता है कि यह विधेयक कर्मचारी और नियोक्ता के साथ व्यवहार में समानता लाता है, क्योंकि जिस तरह यह विधेयक कर्मचारियों की हड़ताल पर दंड की व्यवस्था करता है, उसी तरह मालिकों द्वारा की गई तालाबंदी पर भी… समानता अनिवार्यतः निष्पक्ष नहीं होती। समाज में निष्पक्षता लाने के लिए, न्याय के लिए, अलग-अलग तरह के लोगों के साथ अलग-अलग तरह से व्यवहार करना होगा। अगर हम ताकतवर और कमजोर, धनी और गरीब, अज्ञानी और बुद्धिमान के साथ एक जैसा ही व्यवहार करेंगे तो निष्पक्षता पैदा नहीं की जा सकती।“ 
 (बॉम्बे लेजिसलेटिव असेंबली डिबेट्स, भाग 4, पृष्ठ- 1330-59, 15 सितंबर, 1938)

मानव अधिकार और नागरिक सुरक्षा पर-
बॉम्बे असेम्बली में पुलिस गोलीकांड को जायज ठहराने वाली एक जांच रिपोर्ट के खिलाफ अम्बेडकर ने पुरजोर बहस की थी। ठीक वैसे ही जैसे आज फर्जी मुठभेड़, पुलिस फायरिंग या सैन्य दमन के विरोध में बोलना ‘देशद्रोह’ की श्रेणी में ला दिया गया है। इस रिपोर्ट ने भी आरोप लगाया था कि संघर्ष समिति- खुद अम्बेडकर जिसके सदस्य थे, ने मजदूरों को भड़काया था। 
‘‘…इसलिए मैं माननीय गृहमंत्री से दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ। क्या वे गोली चलाने में शरीक पुलिस अफसरों पर साधारण अदालत में मुकदमा चलाने को तैयार हैं, और क्या वे इस समिति की जांच रिपोर्ट का किसी न्यायाधीश या ज्यूरी द्वारा अनुमोदन कराने के लिए राजी हैं? महोदय! मैं इस सदन को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जहां तक कानून का मामला है, उसके सामने किसी पुलिस या सेना के अफसर और एक सामान्य नागरिक में कोई फर्क नहीं है। सदन के लाभ के लिए मैं एक बेहतरीन दस्तावेज़ से एक छोटा सा अंश पढ़ना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि मेरे दोस्त माननीय गृहमंत्री दंगों पर फीदरस्टोन कमेटी की इस रिपोर्ट से वाकिफ होंगे। इस रिपोर्ट के एक अंश में कहा गया है कि:
‘‘अधिकारियों और सैनिकों को कोई विशेषाधिकार हासिल नहीं है और न ही कानूनन उनका दायित्व कोई विशिष्ट है। नागरिक व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य के लिए खास ढंग से हथियारबंद एक नागरिक ही सैनिक है। सैनिक होने के नाते भर से उसे बेवजह किसी इंसान की जान लेने की छूट नहीं मिल जाती।’’ 
…एकमात्र सवाल यह है कि क्या शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमें आजादी और स्वतन्त्रता का सम्मान करना छोड़ देना चाहिए? और जैसा मैं सोच रहा हूँ, अगर स्वशासन का इसके अलावा कोई मतलब नहीं है, तब इसका मतलब यही हुआ कि हमारे अपने मंत्री हमारे अपने लोगों को गोली मार सकते हैं। बाकी लोग इस पूरी घटना पर हंस भर दें या उस मंत्री का सिर्फ इसलिए समर्थन करें कि वह किसी खास पार्टी से है। ऐसी हालात में स्वशासन भारत के लिए एक अभिशाप ही है, कोई वरदान नहीं।’’ 
(बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली डिबेट्स, भाग 5, पृष्ठ- 1724-27, 17 मार्च, 1939)

 

अम्बेडकर के सपनों का भारत कोई बना बनाया ऐसा राष्ट्र नहीं है जहां नागरिकों के लिए सवाल उठाना गुनाह होगा, जहां नतमस्तक जनता से सिर्फ सलामी ली जायेगी। उनकी कल्पना का भारत एक लगातार बनने वाली प्रक्रिया है जहां उसकी सचेत और जागरूक जनता हर गैरबराबरी और शोषण के ख़िलाफ लगातार सवाल और संघर्ष से सम्मान, बराबरी और एकता की राह तलाश रहा हो। इसलिए उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि का आज मतलब है कि ‘शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित हो’ के रास्ते पर चलकर जाति उन्मूलन के लिए, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए, हिन्दू राष्ट्र के ख़िलाफ़ और अम्बेडकर लिखित संविधन पर संघी हमलों के विरोध् में एक सतत संघर्ष को आगे बढ़ाया जाए। देश के श्रमिकों, महिलाओं और गरीबों को जकड़ के रखने वाले शोषण के बंधनों को तोड़कर तथा अपने लोकतंत्र को गहराई और विस्तार देने के लिए एकजूट हो जाना ही आज सही मायने में अम्बेडकर के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी!

Condemn Police Brutality on Jishnu’s Family by Pinarayi Vijayan’s Government!

 

Brutality in Place of Justice for Jishnu’s Family in Kerala!

Ensure Justice for Jishnu! End the Spate of Crackdown on Protesters and Dissenters in Kerala!

#StandWithMahija

 

AISA Condemns the police brutality upon Jishnu Pranoy’s family. Jishnu (aged 18) a first year Engineering student of Nehru Engineering College, Pambady, Thrissur, died in mysterious circumstances. While his death is alleged to be a suicide, Jishnu’s family has claimed that he was beaten up in the Vice Principal’s room and blood stains have been found in that room. The postmortem report also indicates marks of physical torture on Jishnu’s body.

The Nehru Engineering College is a self-financing college, and self-financing colleges are notorious in Kerala for physical, mental and sexual harassment of students. Jishnu’s friends and family have strongly contested the college’s claim that he was caught copying in an exam – they say Jishnu was beaten and tortured because he questioned why the exam was being conducted by a private agency rather than by the college.

 

When all the accused in the case are wandering free even after three months of the incident, Jishnu’s mother and family seeking justice was dealt with brutally by the Kerala Police. One of the main accused in the case, the chairman of  Nehru College continues to get bail while Jishnu’s family members seeking justice face a crackdown. No action has been taken by the government against the police officers  who manhandled the peacefully protesting Jishnu’s family including Jishnu’s mother Mahija. Instead of taking action against the police officers, the government including the Chief Minister Pinarayi Vijayan has shamelessly come in defence of Kerala Police.

Jishnu himself was a Left supporter. It is indeed shameful that when a government that runs in the name of Left Democratic Front is not only denying justice to Jishnu in his death, but treating his justice-seeking family with utter insensitivity and authoritarian way to shield the accused. Rampant use of laws like the UAPA on independent thinkers and activists as well as encounter killings in Mallapuram indicate the CPIM-led Pinarayi Vijayan government’s contempt for dissent and democratic norms.

AISA extends full solidarity to Jishnu Pranoy’s mother Mahija and his family in seeking justice for him. We are also committed continuing the fight against privatization of education, the undemocratic private teaching-shops run in Kerala and all over India the name of ‘self-financing’, and against all attacks on freedom of expression.

We believe that to be ‘Left’ must mean to stand for people’s rights and liberties. Today, BJP Governments are known for their crackdown on protesters and dissenters. The images of Rohith’s mother and Najeeb’s mother being dragged by the Delhi Police shocked the country. For the LDF Government of Kerala to behave in the same manner towards a mother seeking justice for her son is extremely unfortunate and condemnable in such circumstances. We also wish to remind the LDF government that the people of Kerala elected the LDF government with the hopes of fighting communalism and corruption: the spate of police crackdowns on protesters and dissenters only defeats such hope.

 

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 Dadri… Shimla….Latehar…Una…Jaipur…and now Alwar: Lynching, Slaughtering Humans In The Name Of ‘Protecting Cows’

Expose Tarun Vijay’s Racist, Condescending Mindset Towards South India

Dadri… Shimla….Latehar…Una…Jaipur…and now Alwar: Lynching, Slaughtering Humans In The Name Of ‘Protecting Cows’


Make no mistake – the cow is the excuse, it is Muslims and Dalits that are the target.
The Hindu driver at Alwar was allowed to escape, while the 5 Muslims were thrashed. So this was no spontaneous outrage sparked by concern for cows – it was a cold-blooded murderous communal attack.
The Alwar victim was a dairy farmer, had had receipts of cow purchase and licenses for cattle transportation – this proves ‘cow protection’ was a mere pretext.
What the country is witnessing daily is nothing but the Long-Held RSS’ Theory of Hate and Domination in Real Time Action:
“… the foreign races in Hindusthan must either adopt the Hindu culture and language, must learn to respect and hold in reverence Hindu religion, must entertain no idea but those of the glorification of the Hindu race and culture, i.e., of the Hindu nation and must lose their separate existence to merge in the Hindu race, or may stay in the country, wholly subordinated to the Hindu Nation, claiming nothing, deserving no privileges, far less any preferential treatment not even citizen’s rights.”   –
“…Germany has also shown how well-nigh impossible it is for Races and cultures, having differences going to the root, to be assimilated into one united whole, a good lesson for us in Hindusthan to learn and profit by”- Thus wrote Guruji, RSS chief M. S. Golwalkar in  “We or Our Nationhood Defined” (1939)
“There is no reason to suppose that Hitler must be a human monster because he passes off as a Nazi…The very fact that Germany and Italy has so wonderfully recovered and grown so powerful as never before at the touch of Nazi or Fascist magical wand is enough to prove that those political ‘isms’ were the most congenial tonics their health demanded.” -Savarkar in his Presidential address to the 22nd Session of the Hindu Mahasabha at Madura in 1940.
Cry…the Beloved Country!!