Remembering Comrade Chandrashekhar in today’s JNU

Our coming generations will ask us for an answer, they will ask us, where were you when new social forces were being unleashed, where were you when people who live and die every moment, every day strived for their rights, where were you when there was an assertion of the marginalized voices of the society. They will seek an answer from all of us…

– Comrade Chandrashekhar

Comrade Chandrashekhar, two times JNUSU President, sought these answers through struggles. The struggles that made JNU as one of the most inclusive universities in the country. The struggles that stand tall in their commitment to the future generations and marginal voices. Continue reading

लोकतंत्र बचाओ रैली में लखनऊ पहुँचे सैंकड़ों युवा गिरफ्तार, जनदवाब में हुई रिहाई

उत्तर प्रदेश में तेज़ी से बढ़ती बलात्कार व लूट-मार की घटनाओं पर लगाम लगाने, दिनों-दिन बढ़ती सांप्रदायिक-जातीय हिंसा के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने, भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को अविलंब रिहा करने, योगी आदित्यनाथ का विरोध करने वाले लखनऊ विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों पर थोपे गए फर्ज़ी मुकदमे खारिज करने, शिक्षा का बजट कम करने के फैसले को वापस ले कर हर विद्यार्थी के लिए गुणवत्तायुक्त नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाने तथा भर्तियों पर लगी रोक हटा कर हर बेरोजगार हेतु सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध करवाने जैसी माँगों के साथ लखनऊ विश्वविद्यालय से विधानसभा तक मार्च निकालने के इरादे से यूपी के तमाम जिलों से जुटे आइसा और इंकलाबी नौजवान सभा से जुड़े सैंकड़ों छात्रों-नौजवानों से योगी सरकार इतना डर गई कि मार्च शुरु करते ही पुलिस ने सैंकड़ों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया, जहाँ से उन्हें बसों में बैठा कर पुलिस लाइन ले जाया गया।

Continue reading

UGC repesentative faces questions from AISA

 

In Delhi during the protest, the additional Secretary of UGC Ms. Pankaj Mittal had to come out and talk to the students. She could not give any concrete assurance and only fueled further confusion. The students have given one week’s time to the UGC for coming out with a clear notification on the status of bi-annual NET, restrictive cap and number of JRFs. If the UGC does not clarify its position within one week, our movement will intensify!

SEE  ALSO : Countrywide Protests by AISA against discontinuation of Bi-annual NET examination

Countrywide Protests by AISA against discontinuation of Bi-annual NET examination

This slideshow requires JavaScript.

AISA protested against the UGC and MHRD for reducing the scope of NET-JRF examination drastically by holding the NET exam once instead of twice a year and reducing the number of students qualifying NET from present 15% to a meagre 6%. AISA held protest demonstrations in different Indian cities namely Patiala, Chandigarh, Delhi, Allahabad, Lucknow, Ara, Darbhanga and Kolkata.

Today AISA protested in front of UGC head office in New Delhi. AISA demanded that the chairperson of UGC should come and talk with the student directly.  Delhi police threatened the protestors as per their usual style. But the protestors held their ground. It forced UGC to send an additional secretary to come and talk with protestors. The questions that are asked to the UGC representative are

a) What happened to the June-July NET exam?

b) Why do the number of NET qualifying students being decreased from 15% to 6 % ?

c) Why did the UGC take the decisions without a proper notification?

d) Do the number of JRFs also being decreased?

The additional secretary  quite naively told that June-July NET exam will happen but it is being postponed slightly.It is in common knowledge that notification for November exam is already out. The second question is answerd in a vague manner where she claimed in effect number of NET qualifying students will increase. She told that the issue of conduction of exams are not being discussed with UGC and it is under the purview of MHRD and CBSE. She told that no final decision has been taken on conduction of bi-annual NET examination. See the video here.

AISA demanded that a proper notification should be published on the UGC website clarifying the confusions around bi-annual NET and the 6% cap within 1 week. AISA resolved to go on a bigger agitation after looking into UGC’s clarification.

See Also: Letter of AISA activist Nitin from jail.

 

आइसा नेता नितिन का जेल से पत्र

Photo of Nitin Raj

Courtesy Janchowk

‘हमारे आदर्श भगत सिंह और चंदू हैं, सावरकर नहीं, जो जेल के भय से माफ़ीनामा लिखकर छूटे’

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पिछली 7 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आइसा समेत कई संगठनों के छात्रों ने विरोध-प्रदर्शन किया था। इस मौके पर एक दर्जन से ज्यादा छात्रों और उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी के बाद इन सब पर गंभीर आपराधिक धाराएं लगा दी गयी थीं। निचली अदालत से जमानत खारिज होने के बाद तकरीबन तीन हफ्ते बाद इन नेताओं को ऊपरी अदालत से जमानत मिल पायी। लेकिन अभी भी आइसा के एक नेता नितिन राज को जमानत नहीं मिल सकी है। बताया जा रहा है कि इसके पीछे वजह पुलिस द्वारा मांगी गई घूस का न दिया जाना है। बाकी साथियों की रिहाई के बाद जेल में अकेले बंद नितिन राज ने एक पत्र जारी किया है। पेश है नितिन का पत्र।)

 

आज शायद भारतीय छात्र आन्दोलन अपने इतिहास के सबसे दमनात्मक दौर से गुजर रहा है, जहाँ छात्रों को अपनी लोकतान्त्रिक माँगों को लेकर की गई छात्र आन्दोलन की सामान्य कार्यवाही के लिए भी राजसत्ता के इशारे पर महीनों के लिए जेल में डाल दिया जा रहा है। छात्र आन्दोलन से घबराई योगी सरकार, जो कि इसे किसी भी शर्त पर कुचल देना चाहती है, हमें इतने दिनों तक जेल में रख कर हमारे मनोबल को तोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम क्रान्तिकारी परम्परा के वाहक हैं हमारे आदर्श भगतसिंह और चंदू हैं, सावरकर नहीं, जो जेल के भय से माफ़ीनामा लिखकर छूटे और अंग्रेजों की दलाली में लग गए। हमें अगर और दिनों तक जेल में रहना पड़ा तब भी हम कमजोर पड़ने वाले नहीं हैं।

 

        कल जब हमारे साथ के सभी आन्दोलनकारी साथियों की रिहाई हो गई और मेरी नहीं हुई तो पहले कुछ कष्ट हुआ लेकिन जब से पता चला कि मेरी रिहाई BKT थाने में हमारे साथियों द्वारा रिश्वत देने से इंकार करने के चलते रुकी है तब मुझे जानकर ख़ुशी हुई। यदि रिश्वत देकर मेरी रिहाई कल हो गई होती तो मैं छूट तो जाता परन्तु वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आन्दोलन, जिसके चलते मैं जेल में आया, शायद हार जाता। जो कि इस आन्दोलन की मुख्य अंतर्वस्तु को ही भटका देता। मुझे गर्व है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ सही मायने में लड़ रहा हूँ और अपने सिद्धांतों के साथ खड़ा हूँ भले ही मुझे इसके लिए अधिक दिनों तक जेल में क्यों न रहना पड़ रहा हो। जेल में मैं बस हमारे प्रिय छात्रनेता चंद्रशेखर प्रसाद (चंदू) के शब्दों में “ यह मेरी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है कि मैं चे ग्वेरा की तरह जियूँ और भगतसिंह की तरह मरूं”, को याद करके खुद को राजसत्ता के दमन से ज्यादा मजबूत पाता हूँ और लड़ने की एक नई ऊर्जा प्राप्त करता हूँ। 

 

                    आज पूरे देश में जिस तरीके से कार्पोरेट फासीवादी ताकतों की सत्ता स्थापित है उसमें लगातार दलितों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं व अन्य वंचित तबकों पर हमले बढ़ रहे हैं। पूरे देश में एक ऐसी भीड़ पैदा की जा रही है जो सिर्फ अफवाह के चलते किसी की भी हत्या कर दे रही है। हमारे किसान जब अपने अधिकारों की मांग करते हैं तो उन्हें गोली से उड़ा दिया जा रहा है। अगर छात्र-नौजवान शिक्षा और रोजगार की बात करता है तो उसे जेल में ठूंस दिया जा रहा है, जो भी सरकार पर सवाल उठाता है उसे देशद्रोही करार दे दिया जाता है। इस भयानक दौर में मैं देश के सभी छात्र नौजवानों से अपील करता हूँ कि भगत सिंह के क्रांतिकारी विचारों से प्रेरणा लेते हुए समाज के सभी उत्पीड़ित तबकों को गोलबंद कर इन जनविरोधी, लोकतंत्र विरोधी सरकारों को उखाड़ फेंकने की जिम्मेदारी लें। ये काम सिर्फ छात्र-नौजवान ही कर सकते हैं।
अंत में मैं फिर इन सरकारों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा कोई भी दमन और तुम्हारे भ्रष्टतंत्र की कोई भी बेशर्मी और बेहयाई क्रांतिकारी नौजवानों के मंसूबों को तोड़ नहीं सकती। 

 

इंकलाब जिंदाबाद !!                                                     नितिन राज
दिनांक-02.07.2017                                                  नेता, आइसा
जिला कारागार, लखनऊ

 

Source : Janchowk

JNUSU statement on the events of 143rd Academic council meeting and notice raj of the administration

Placard Of JNUSU

A placard of JNUSU

In an extremely shameful manner, the JNU administration continuing its history of targeting the JNUSU office bearers and the students’ activists, issued an extremely abhorrent notice to the JNUSU President and Joint Secretary on late evening of 21st June 2017. The notice shockingly mentions “Mr. Mohit Pandey/Tabrez Hasan is here by suspended from participating in all Statutory Bodies and Committees of the University with immediate effect until the final outcome of the Proctorial Enquiry Committee.” Continue reading

Charges against AISA activists in Garhwal for Anti-Liquor Protests

Women protestors raising slogans

Women protests in favour of liquor ban. Photo – Tribuneindia ( Vinod Pundir)

 

 

 

 

 

Since the day the Supreme Court ordered that liquor shops be shifted at least 500 metres away from highways, a state-wide anti-liquor movement has intensified in Uttarakhand. For a long time, women in Uttarakhand have been conducting a movement against state-encouraged alcoholism. However, instead from responding to the demands of women, the successive Congress and BJP governments in Uttarakhand, have only ensured that liquor shops are set up even in those remote areas where even water supply is yet to be properly ensured. Post the Supreme Court order, the anti-liquor movement has gained momentum to the effect that liquor distribution is becoming increasingly difficult. Unfortunately, the BJP government in the state, far from ensuring compliance with this directive has instead chosen to stand with liquor manufacturers and help them by converting national highways to state roads and state highways to district roads. In several places liquor shops are being shifted from highways to residential areas under the protection of BJP government and its MLAs. Units of CPI (ML) have been active participants in several of the anti-liquor protests. Continue reading

Massive Protests against Amendments to CNT and SPT Acts in Jharkhand!

1-1-copy

Raghuvar Hatao, Jharkhand Bachao!!

 

 

On 23rd November, in a notorious anti people policy decision, Raghuvar Das-led Bharatiya Janta Party government in Jharkhand had amended the land tenancy laws governing predominantly Adivasi regions to allow use of agricultural land for non-agricultural purposes. After this shameless pronouncement of amendments of CNT and SPT Acts, thousands came out on the streets in protest in different parts of Jharkhand braving massive police repression. 

The Chotanagpur Tenancy (CNT) Act was enacted in 1908 after the heroic revolt led by Birsa Munda. The law restricts the sale of tribal land to non-Adivasis in 16 of Jharkhand’s 24 districts in central and western region. On the other hand, Santhal Pargana Tenancy (SPT) Act enacted in 1876 had been passed following the valiant Santhal rebellion in 1855 against feudal land tenure systems of the colonial government. The 1876 Act prohibits sale of Adivasi land to non-adivasis in Santhal Pargana region along Jharkhand’s border with Bengal.

Earlier in June, the BJP government had passed an ordinance to make the changes, but this ordinance is still pending with the President. The government now desperately amended the laws by introducing a Bill on last Friday. The government shamelessly introduced and passed the Bill in merely three minutes without permitting any discussion!

The very existence of adivasis and original inhabitants of Jharkhand is in jeopardy under this BJP government which has time and again made policies to ensure that corporate companies get full control over the forests, land, and minerals of Jharkhand. The amendment of CNT and SPT acts is another notorious step in this direction.  But the people of Jharkhand have given the resounding call of “Raghuvar Hatao, Jharkhand Bachao” (“Remove Raghuvar, Save Jharkhand”) to intensify the fight against the ruling Government.

AISA stands in rock solid solidarity with the struggling people of Jharkhand in their fight against state sponsored corporate land grab, dispossessing and displacing adivasis!

1-4-copy