AISA – CPI (ML) fact finding report on the lynching of a Muslim youth in Ballabgarh

 

This slideshow requires JavaScript.

 

On 22 June, a 15 year old Muslim teenager Junaid who was travelling from Delhi to Ballabgarh in a local train EMU train was lynched by a mob in the train. His brother Shakir was also badly injured. Shakir is currently admitted in the AIIMS trauma centre. A team comprising of Com. Niraj (DU, AISA), Com. Santosh Rai (AICCTU DTC in charge, Delhi), Com. Zeeshan Ahmed (CPI-ML, Delhi unit) along with other activists went to meet Shakir in the hospital. They talked to Shakir there and Shakir shared with them his address and father’s name.

On the morning of 25 June, an AISA-CPI (ML) team went to meet his family at their residence. The team comprised of AISA National Secretary Com. Sandeep Saurav, JNU AISA activist Com. Geeta, CPI (ML) Delhi activist Com. Zeeshan and CPI(ML) Haryana unit activist Com. Anil. This report has been prepared based on their meeting with Junaid’s brother Hashim and their other family members, neighbours and friends.

For the family of Jalalludin, who resides Khandawali village, about 4 kms from Ballabgarh, the period of joy suddenly turned into a period of mourning and grief. The promising boy of their family, Junaid who used to study in a Madrasa- Faiz-e-Subhaniya in Mewat, had come home for Eid. He had finished his study of Quran and the time had come for him to be called a ‘Hafiz’. The festival of Eid was also approaching. The family happily handed over money to their children to buy clothes from the market and got busy in the preparations for Eid. The team met the family.

Junaid’s brother Hashim informed the team:

“I had come to Delhi with my brother Junaid and two friends from our neighbourhood- Moin and Mohsin. We had come to purchase things in preparation for Eid. It takes approximately 45 minutes to come to Delhi from Ballabgarh in train. In the evening, after completing the shopping, all four of us returning home by train. We had boarded the train from Sadar. The crowd in the train was slowly increasing. The four of us sat across each other in the train. After some time, a 70-80 year old man got onto the train and Junaid left his seat for him so that he could sit. Pushing and shoving began in the train from Okhla station.

Around 20-50 people had got in the train together from Okhla. Junaid was standing at this time and suddenly because of all this pushing and shoving he fell down on the floor of the train. Junaid and I requested people to not push. At this, someone from the crowd snatched my cap, threw it on the floor and crushed it with his feet. After this they caught my beard. When we tried to stop them, they started beating us. They started shouting that-they are Muslims, anti-nationals and beef eaters.

After this, the other people training in that coach also almost joined those people. Nobody tried to stop them. They were 10-15 of them and were beating us mercilessly. After the train crossed Tughlakabad station, I called my brothers and informed them and they all came to Ballabgarh station. However, when the train stopped at Ballabgarh, these people did not let us get down. They had together held us four. After this, my elder brother Shakir and some other friends who had come to take us also got onto the train. They started beating them too. As soon as the train started from Ballabgarh, one of them took out a knife. The knife has sharp teeth. He attacked Shakir with this knife. After attacking him with knife they were pushing him around inside only. When Junaid and I went to save him, they attacked me and Junaid with knife too. The next station was Asaoti, about 10 minutes way. But within this time they had killed my brother Junaid”.

When the team was talking to Hashim, he was lying on the bed. He had also suffered knife injuries in several places- on shoulders, legs and feet. Along with Hashim, a relative of theirs’ Asruddin was also present. They expressed hope that the all peace- loving people across the country will raise their voices on this issue. On the eve of Eid on 26 June too they have decided to demand justice for Junaid and keep this issue in the forefront of protests.

Their assaulters must be arrested immediately and punished. They informed the fact-finding team that several organisations and the Nuh Madrasa have decided to read Namaaz wearing black bands in protest. They want that in Delhi and other places- voices be raised, since this matter is about several innocent youth like Junaid who are being murdered by violent lynch mobs and as hatred is being sown in the society and in the country.

 

See the hindi translation : बल्लभगढ़ मॉब लिन्चिंग पर भाकपा (माले), आइसा जांच टीम की रिपोर्ट

बल्लभगढ़ मॉब लिन्चिंग पर भाकपा (माले), आइसा जांच टीम की रिपोर्ट

This slideshow requires JavaScript.

22 जून की रात एक लोकल ट्रेन ईएमयू से दिल्ली से बल्लभगढ़ जा रहे एक 15 साल के मुसलमान युवक जुनैद को ट्रेन में आवारा भीड़ ने पीट-पीट कर मार डाला. इसमें उसके भाई हाशिम और शाकिर भी बुरी तरह से घायल हो गए.
हाशिम को हॉस्पिटल से घर भेज दिया गया जबकि शाकिर अभी एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है. नीरज (दिल्ली आइसा सचिव), संतोष राय (भाकपा माले दिल्ली राज्य कमेटी सदस्य एवं एक्टू दिल्ली महासचिव), जीशान अहमद (दिल्ली भाकपा माले) एम्स ट्रॉमा सेंटर में इलाजरत शाकिर से मिले. शाकिर का बेड न. 2 सुनते ही गार्ड ने उन्हें बाहर जाने को कह दिया। कारण पूछने पर बताया यह बबाली मरीज है, इनसे मिलने देने से मुझे मना किया गया है। आधे घंटे के प्रतिरोध के बाद उन्हें मिलने दिया गया। उनलोगों ने वहां शाकिर से बात की तथा शाकिर ने उन्हें अपने घर का पता और अपने वालिद का नाम भी बताया.

 

25 जून की सुबह भाकपा (माले)- आइसा की टीम उनके परिजनों से मिलने उनके घर गयी. टीम में आइसा के राष्ट्रीय महासचिव संदीप सौरभ, जेएनयू आइसा की कार्यकर्ता गीता, दिल्ली भाकपा (माले) कार्यकर्त्ता जीशान अहमद और हरियाणा में भाकपा (माले) सदस्य कॉमरेड अनिल थे. यह रिपोर्ट इस टीम द्वारा जुनैद के भाई हाशिम व उनके अन्य परिजनों, पड़ोसियों और उसके दोस्तों से हुई बातचीत के आधार पर तैयार की गयी है.
हरियाणा के बल्लभगढ़ से तक़रीबन 4 किमी दूर स्थित खंदावली गांव के रहने वाले जलालुद्दीन के परिवार के लिए आने वाली ईद की ख़ुशी का मौक़ा अचानक से गम और मातम से भर गया. उनके परिवार का होनहार लड़का जुनैद जो मेवात के नुह के एक मदरसे, फैज़-ए-सुभानिया में पढ़ता था, ईद की छुट्टी में घर आया था. उसने कुरान की पूरी पढाई पढ़ ली थी और यह उसके लिए हाफ़िज़ कहलाने का मौक़ा था. ईद का त्यौहार भी सामने था. घरवालों ने ख़ुशी-ख़ुशी अपने बच्चों को बाज़ार से कपड़े आदि खरीदने को पैसा दिया और ईद की तैयारी में लग गए. जुनैद की माँ का रो रोकर बुरा हाल था जबकि हाशिम एक कमरे में बिस्तर पर लेटा था. हमारी टीम को उनसे मिलवाया गया.
जुनैद के भाई हाशिम ने हमें बताया कि-

” हाशिम अपने सगे भाई जुनैद और दो पड़ोस के दोस्तों मोईन और मोहसिन के साथ दिल्ली आये थे. ईद के लिए कुछ सामान खरीदने को. बल्लभगढ़ से दिल्ली आने में ट्रेन से तक़रीबन 45 मिनट लगते हैं. शाम को सदर बाज़ार से सामान खरीद के चारों लोग ट्रेन से वापस घर लौट रहे थे. हम लोग सदर से ट्रेन में चढ़े थे. तब तक ट्रेन काफी खाली थी. ट्रेन में धीरे-धीरे भीड़ बढ़ रही थी. हम चार लोग थे तो आमने-सामने बैठ गए. कुछ देर बाद 70-80 साल का एक बुजुर्ग ट्रेन में चढ़े और उन्हें जगह देने के लिए जुनैद ने अपनी सीट छोड़ दी. ओखला स्टेशन से ट्रेन में कुछ धक्का मुक्की शुरू हुई. वहां से उस डब्बे में बीस-पच्चीस लोग एक साथ चढ़े थे. जुनैद खड़ा था और अचानक से इस धक्का मुक्की में वह ट्रेन की फर्श पर गिर गया. उसने और मैंने (हाशिम) उनलोगों से कहा कि धक्का न मारे. इतने पर उसमें से एक ने मेरी टोपी छीन के नीचे फेंका और अपने पैरों से दबा दिया. इसके बाद उन्होंने मेरी दाढ़ी पकड़ ली. हमने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी. वे चिल्लाने लगे कि ये मुसलमान हैं, देशद्रोही हैं और ये गाय खाते हैं. इसके बाद ट्रेन के उस डब्बे में सवार लोग भी तक़रीबन उनके साथ हो लिए. किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की. वे 10-15 लोग थे और हम चारों को बुरी तरह से पीट रहे थे. तुगलकाबाद स्टेशन के बाद मैंने अपने भाइयों को फ़ोन करके ये बताया और वो लोग बल्लभगढ़ स्टेशन आये. लेकिन बल्लभगढ़ में जब ट्रेन रूकी तो उनलोगों ने हमें उतरने नहीं दिया. उन सबने मिलकर हम चारों को पकड़ रखा था. उसके बाद हमें लेने आये बड़े भाई शाकिर और कुछ और दोस्त उसी डिब्बे में चढ़ गए. इसके बाद उन्होंने उनके साथ भी मारपीट शुरू कर दी. बल्लभगढ़ से जैसे ही ट्रेन खुली उनमें से एक ने चाकू निकाल ली. उसके पास नुकीले फाल (दांत) वाली चाकू थी. इससे उन्होंने शाकिर पर हमला किया. चाकू से मार कर वह उसे अन्दर ही घुमा रहा था. उन्हें बचाने जब मैं और जुनैद गए तो उन्होंने हमपर भी (जुनैद और हाशिम पर ) चाकू से वार किया. अगला स्टेशन असावटी था. वहां से करीब 10 मिनट की दूरी पर. पर इतने ही समय में उन्होंने मेरे भाई जुनैद को मार डाला.”

 
जब हमलोग हाशिम से बात कर रहे थे तब वह बिस्तर पर लेटा हुआ था. उसे भी कई जगह चाकू लगे थे. कंधे पर, जाँघों पर और पैर में. हाशिम के साथ उनका एक रिश्तेदार असरुद्दीन भी थे. उन दोनों ने देशभर के अमनपसंद लोगों से मुद्दे पर आवाज़ उठाने की उम्मीद जताई. 26 तारीख को ईद के मौके पर भी वे इस मुद्दे को केंद्र में रखकर अपना विरोध जता रहे हैं तथा जुनैद के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं. उनपर हमला करने वाले लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उन्हें सज़ा मिले. उन्होंने हमें बताया कि कई संगठनों और नुह मदरसा ने इस बार ईद के मौके पर विरोध जताते हुए काली पट्टी बांधकर नमाज़ पढ़ने का फैसला लिया है. वे चाहते हैं इस मामले को लेकर दिल्ली व अन्य जगहों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दें, आवाज़ बुलंद करें; क्योंकि यह मामला जुनैद जैसे तमाम मासूमों का है जिसकी हिंसा और उन्माद द्वारा आये दिन हत्याएं हो रही हैं. समाज में और देश में ज़हर बोया जा रहा है.

 

बल्लभगढ़ से लौट कर
संदीप सौरभ (महा सचिव आइसा)
जीशान अहमद (भाकपा माले दिल्ली)
गीता कुमारी (आइसा नेता , जे .एन. यू.)
अनिल (भाकपा माले, हरियाणा)

See Also : MHRD-UGC’s New Assaults Ahead

MHRD-UGC’s New Assaults Ahead

 

June-July 2017 NET Skipped! NET to be Conducted Only Once a Year!

Biannual NET-JRF Exam Scuttled in a Clandestine Manner!

Cap for NET Qualification Reduced from 15% to 6%!

Possible Scuttling of Reservation!  Number of Junior Research Fellowships (JRFs) to Drastically Reduce!

 

In a clandestine manner the scope of NET and JRF qualification is being drastically reduced by the UGC and MHRD. Each year lakhs of students, from all over, work hard to prepare and sit for the NET as it is a decisive threshold in determining the eligibility for teaching position of Assistant Professor in Indian universities and colleges and also for obtaining JRF for pursuing higher research. But now, there seems to be a break in the practice of conducting NET twice in a year. CBSE had earlier expressed its unwillingness to conduct the NET exam twice a year as has been so far. After a protest from the student community, the UGC released a press statement saying that the CBSE has been asked to conduct NET exam in July 2017. But to our utter shock, the notification published by CBSE dated 6th June declares that NET exam will be held on 19th November 2017. That means the NET exam scheduled for July2017 is being effectively skipped. It is extremely unfortunate that the UGC after releasing press statements of conducting July NET has now withdrawn from accountability. The entire student community and lakhs of future aspirants have been betrayed.

In this context, we have also been informed of the alarming move by the UGC towards reducing the number of students qualifying in a Net exam. It has been reported in news papers that the UGC has decided to reduce the cap of students qualifying for NET to 6%. Till the NET exam conducted in January, 2017, 15% of the eligible students were issued NET qualification.

Qualifying NET exam merely confers eligibility to apply for the post for Assistant Professor. And those who qualify the JRF as well become eligible for Junior Research Fellowships (JRFs) only if they manage to get admitted to any UGC recognized research program in universities/institutions. In other words, NET and the JRF do not automatically guarantee either appointment in teaching posts or receiving fellowship. NET-JRF is merely a qualifying examination and the candidates have to go through further examination/interviews at respective institutions/universities to get appointment as faculty or admitted as research students. Why then the UGC is trying to reduce the number of NET qualifying students? Indeed, UGC has no explanation or accountability of this arbitrary trimming down. On the contrary, the move will gravely scuttle the opportunities of the students trying for teaching profession or aspiring to pursue higher research.

  • Firstly, this restrictive 6% cap will deny thousands of students the opportunity of even applying for the posts of Assistant Professors.
  • Secondly, it appears that the dual move of scuttling biannual exam and the 6% cap are being implemented to cut-down the number of Junior Research Fellowships in a clandestine manner. As the JRF forms only a fraction of the number of NET qualification, with much less number of students qualifying for NET every year, the number of Junior Research Fellowship will also decrease. It is becoming clear that UGC’s latest moves are nothing but yet another attempt to impose FELLOWSHIP-CUT in higher education in a surreptitious manner.

We have seen how the UGC have earlier tried to cut down Non-NET fellowships in 2015 and then imposed the restrictive cap of student-supervisor ratio through the 5 May 2016 UGC notification to restrict admission to post graduate research.

  • Thirdly, with the 2nd June 2017 UGC notification that proposes to make NET qualification a mandatory criterion for enrollment in PhD in category-3 universities (a major chunk of the colleges/ universities in our country come under this category), this 6% cap and scuttling of biannual exam are bound to further shrink the scope of research for hundreds of students.
  • Fourthly, it is not even clear to the student community as to how the reservation policy and the provision for relaxation in eligibility for SC/ST, OBC and PH/VH students would be applicable with this restriction of 6%.

We demand

  1. Immediate restoration of the Biannual Cycle of UGC NET exam – it must be ensured that the NET exam is held twice a year as per the existing norm. Since the current notification for the next NET exam has been declared for November 17th, the schedule for the July exam must be declared without any further ambiguous declarations and statements.
  2. The UGC must come out with a clear official notification published in its website and in mass media confirming the biannual NET as enough tricks have been played to shirk responsibility of conducting the exam as per norms.
  3. The UGC must also guarantee that the number of Junior Research Fellowships (JRFs) is not reduced. A clearly stated notification issued by the UGC must come in this regard as well.
  4. Revoke the restrictive 6% cap for qualifying the UGC NET. Expand rather than reduce the scope and opportunity of the number of students trying for teaching profession or aspiring to pursue higher research.                         

 

See Also : JNUSU statement on the events of 143rd Academic council meeting and notice raj of the administration

JNUSU statement on the events of 143rd Academic council meeting and notice raj of the administration

In an extremely shameful manner, the JNU administration continuing its history of targeting the JNUSU office bearers and the students’ activists, issued an extremely abhorrent notice to the JNUSU President and Joint Secretary on late evening of 21st June 2017. The notice shockingly mentions “Mr. Mohit Pandey/Tabrez Hasan is here by suspended from participating in all Statutory Bodies and Committees of the University with immediate effect until the final outcome of the Proctorial Enquiry Committee.”

The JNUSU condemns, in the strongest term possible, sheer targeting of a student representatives by the JNU administration. The manner in which a student representatives has been barred from attending important meetings that decide matters concerning students exposes the real intention of the administration. True to its dark history, the JNU administration under the leadership of Mr. M. Jagadesh Kumar yet again attempted to silence the critical voices where tough and uncomfortable questions were raised by the students’ representatives in the 143rdAcademic Council meeting. Besides, it is distressful to witness how the administration is shielding the act of physical abuse and threats by a handful of its loyal faculty members by criminalising the student representatives.
trampling Upon AC Functioning by the VC and His Cohorts-Imposing Seat-Cut Through means most foul.

We would like to highlight once again the sequence of events that took place in 143rd AC held on 16thJune 2017. The VC opened the meeting by announcing the minutes of 142nd AC to be ‘confirmed’. He not only insulted the members of AC, but also showed the audacity to announce unapproved minutes as ‘confirmed’. Despite a long five hour meeting on 5th May 2017 AC which has taken a position categorically stating the forgery of 142nd AC’s minutes and thereby mandated to incorporate amendments into the minutes, the VC unilaterally declared the ‘minutes’ to be “passed” on 16thJune 2017, without any change. While the JNUSU representatives and a vast majority of faculty collective continuously requested the Chair (the VC) to record the note of dissent, the VC and the Registrar went on reading agenda items, thereby declaring all agenda items as ‘passed’ without letting any member except their cohorts speak.

Let us recall the most crucial issues in the AC ‘minutes’ pertained to the massive seat-cut inflicted in M.Phil./Ph.D. admissions which majority members in the AC were opposed to, but the VC and his team were hell bent to show ‘approval’ of AC by hook or crook.

The JNUSU representatives and some faculty members kept insisting their legitimate concerns and objections against this open trampling of AC procedures by the VC chairing the meeting.

However, the script was ready on the part of administration as some of its chosen teachers were prepared to physically charge the faculty members and JNUSU representatives when we raised our objections.

In an extremely shameful and objectionable manner when two faculty members Ashwini Mahapatra and Atul Johri physically charged JNUSU representatives (a video of which is already in the public domain) in presence of the Chair, VC and the Registrar (Secretary of AC) chose to threaten the student representatives instead of bringing an order in the house. This disruption in AC and threatening by two faculty members were not only put under the carpet by the administration, but also, measures were taken by the VC to shield them by criminalising JNUSU’s President and Joint Secretary.

Indeed, the ‘adjourned’ session of the 143rd AC meeting held on 16 June will go down in JNU’s history as the darkest episode, where VC trampled upon all norms of democratic norms of conduct of an august body like AC, where manhandling and abusive behaviour by some teachers loyal to the VC were unleashed on teacher and student members on the floor of the AC to silence differing opinions, with the sole purpose of imposing the grossly anti-student seat-cut agenda at all cost. The meeting saw some dangerous trends – (a) VC thoroughly misused his Chair where he kept reading out his agenda as ‘passed’ without allowing any discussion to take place, (b) VC even refused to record the dissent of the students and teachers which have already been submitted even in writing, (c) teachers who are not official members of the AC and who were not ‘invitees’ even in the original part of the 143 AC meeting of 5 May, but who flaunt their political pro VC loyalties, were ‘invited’ during the adjourned session of the 143rd AC Meeting only to orchestrate hooliganism and intimidate members inside the AC.

We have been witnessing that the voices of dissent are curtailed across campuses and in different states protests are being silenced.With the BJP-led government enjoying its majority in the parliament, continuous attacks are being unleashed on students, activists and people from the margins. Following the trend, concerted attacks are happening on universities where attempts are being made to destroy democratic institutions and targeting of student activists.

The JNUSU categorically states that such attempts will be thoroughly resisted and we will not be cowed down with such criminalization by the administration.

We assert our position that any undemocratic and authoritarian move by JNU administration and its attempt to impose anti-student policies will be resisted in all manners.

Sd/-

Mohit K. Pandey, President

Amal P.P., Vice-President

Satarupa Chakraborty, General Secretary

Tabrez Hassan, Joint Secretary

JNUSU

 

See Also : Charges against AISA activists in Garhwal for Anti-Liquor Protests

Charges against AISA activists in Garhwal for Anti-Liquor Protests

Women protests in favour of liquor ban. Photo – Tribuneindia ( Vinod Pundir)

Since the day the Supreme Court ordered that liquor shops be shifted at least 500 metres away from highways, a state-wide anti-liquor movement has intensified in Uttarakhand. For a long time, women in Uttarakhand have been conducting a movement against state-encouraged alcoholism. However, instead from responding to the demands of women, the successive Congress and BJP governments in Uttarakhand, have only ensured that liquor shops are set up even in those remote areas where even water supply is yet to be properly ensured. Post the Supreme Court order, the anti-liquor movement has gained momentum to the effect that liquor distribution is becoming increasingly difficult. Unfortunately, the BJP government in the state, far from ensuring compliance with this directive has instead chosen to stand with liquor manufacturers and help them by converting national highways to state roads and state highways to district roads. In several places liquor shops are being shifted from highways to residential areas under the protection of BJP government and its MLAs. Units of CPI (ML) have been active participants in several of the anti-liquor protests.


It is in this series of protests that AISA unit of Srinagar (Garhwal) participated in the anti-liquor protest of 12 June. When the activists protested against forcible opening of liquor shops, cases were filed against 23 people including AISA leaders Shivani Pandey and Atul Sati. Earlier too the BJP government had filed several cases against the protestors. To protest against this silencing of protestors, CPI (ML) submitted a memorandum addressed to the state CM in Karnaprayag and Lalkuan demanding immediate withdrawal of cases. It was also mentioned in the memorandum that the actions of the government have clearly revealed its proximity and support to the liquor manufacturers and sellers. The government has already issued an order to appoint 2 police officers to protect liquor shops and some of the MLAs of the party are also trying to get shops for their own party activists. The BJP which was earlier trying to pose itself as anti-liquor has exposed itself through its actions.

Three Gorkhaland Protestors in Darjeeling killed by Security Forces under TMC Government

Photo courtesy – PTI

People of Darjeeling hills have been on indefinite strike after news reached that Bengali language is being made mandatory in every school throughout the state of West Bengal. The West Bengal government later clarified that Bengali would not be imposed in Darjeeling district on Nepali-speaking Gorkha students, but it had sparked off the deeper and long-standing issue of the demand for a separate state of Gorkhaland. On 17th June, the security forces fired at the protesters and three people died in the crackdown. The West Bengal government has unleashed an unprecedented crackdown by security forces to silence the voices of protest from the Darjeeling hills. Paramilitary forces have been deployed in the hills.

The Gorkha people of Darjeeling Hills have been involved in a protracted struggle for autonomy and separate statehood. Various state governments in Bengal as well as consecutive central governments have not only betrayed the aspirations of the people in the hills, but also used a combination of diabolical tactics and repressive measures to either derail or suppress the concerns.

Apart from unleashing massive repression, the TMC government is also employing the well-established ruling class tool of divide-and-rule. On the one hand, a deep sense of majoritarian chauvinism is being flared up throughout the state to serve a very narrow political purpose. The TMC government has used security forces to kill peasants in Bhangar, and is using draconian laws such as the UAPA against leaders of the Bhangar movement. It has unleashed a brutal crackdown on Left activists during a peaceful Nabanna march. And now the same government is trying to pit the people of Bengal against the aspirations of the people of the hills. On the other hand, different oppressed communities in the hills are being pitted against each another to subvert the popular demand in the hills.

The Gorkha Territorial Authority which was established to deal with the popular demand for autonomy has turned into a mere eye wash. This has resulted in a sense of betrayal amongst the people in the hills. The consequence has been the recent upsurge in the hills. The policy of the TMC government towards the demands in the hills is only an extension of the last Left Front Government’s policy.  This policy is based on the following strategies: betrayal of the aspiration of the Gorkha people, flaring up majoritarian chauvinism in the rest of Bengal and planting division between various communities.

Recognition of the equal rights and dignity of diverse communities is the only way forward to ensure democratic functioning of the state. Shamefully, the TMC government is using the tactics of the BJP government in the centre to delegitimize the demands in the hills. Not only is majoritarian sentiment being flared up, but the BJP’s hallmark style of branding dissent as ‘anti-national’ and ‘foreign hand’ is being deployed to castigate the demands of the hill people.

We demand:

  • Immediate withdrawal of paramilitary forces from the hills.
  • Justice for those killed during protests in Darjeeling.
  • Immediate dialogue with the people in the hills for a democratic resolution of the demand for Gorkhaland.

 

See Also:

प्रतापगढ़,राजस्थान में भकापा(माले) के नेता व ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता कॉमरेड ज़फर हुसैन की हुई हत्या

प्रतापगढ़,राजस्थान में भकापा(माले) के नेता व ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता कॉमरेड ज़फर हुसैन की हुई हत्या

 नगर परिषद् कमिशनर अशोक जैन तथा अन्य लोग जिनके नाम FIR में दर्ज हैं, उन्हें तुरंत पकड़ा जाय व कार्यवाही की जाए !

स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर सार्वजनिक तौर पर शर्मसार करने के अभियान व हत्या के सिलसिले पर रोक लगायी जाए !

16 जून, 2017 की सुबह की राजस्थान में प्रतापगढ़ नगरपालिका के कर्मचारियों द्वारा नगरपालिका कमिशनर अशोक जैन के उकसावे पर भकापा (माले) के कार्यकर्ता कॉमरेड ज़फर हुसैन की पीट-पीट कर हत्या कर दी। कॉमरेड ज़फर कच्ची बस्ती के पास शौच जाने वाली महिलाओं की फोटो व वीडियो लेने से इन नगरपालिका कर्मियों को रोक रहे थे।
इस तरह की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी महिलाओं के खिलाफ यौन उत्‍पीड़न एवं एक आपराधिक कृत्‍य है। इस बर्बर हत्‍याकांड ने एक बार फिर इस तथ्‍य को सामने ला दिया है कि कैसे स्‍वच्‍छ भारत अभियान के आड़ में उन्‍मादी हत्‍याओं और महिलाओं के सम्‍मान व अधिकारों पर हमला किया जा रहा है।

कुछ दिन पहले ही कामरेड जफर ने खुले में शौच जाने वाली महिलाओं को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने और उनके साथ जबर्दस्‍ती करने के अभियान के खिलाफ नगरपालिका को एक ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन के माध्‍यम से उन्‍होंने स्‍वच्‍छ भारत अभियान के तहत सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कराने और बंद पड़े शौचालय की मरम्‍मत करा चालू कराने की मांग की थी। उन्‍होंने उक्‍त ज्ञापन जिलाधिकारी को भी देने की कोशिश की, लेकिन DM (जिलाधिकारी) ने उसे लेने से ही मना कर दिया।

राजस्थान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बड़े ही शर्मनाक तरीके से इस पूरी घटना को ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ कहते हुए, इसे हत्या मानने से इंकार कर दिया। जबकि कॉमरेड ज़फर के परिवार समेत अन्य कई आई विट्नेसेस प्रकाश में आ चुके हैं जो पूरे घटनाक्रम व हत्या के साक्षी है।

हमारी मांग है कि कामरेड जफर की हत्‍या में नगर पालिका कमिश्‍नर और एफआईआर में दिये गये अन्‍य सभी नामजद अभियुक्‍तों को तत्‍काल गिरफ्तार किया जाय और उन्‍हें जल्‍द से जल्‍द सजा दी जाय. हमारी यह भी मांग है कि केन्‍द्र व राज्‍य सरकारों द्वारा स्‍वच्‍छ भारत अभियान की आड़ में आधिकारिक रूप से चलाये जा रहे सार्वजनिक रूप में अपमानित/शर्मसार करने के अभियान को गैरकानूनी घोषित करें, उन्‍मादी भीड़ हत्‍याओं व प्रताड़ना की शर्मनाक रणनीति को बंद करें और इन चालों का इस्‍तेमाल करने वाले अधिकारियों को दण्डित करें।

See Also:Three Gorkhaland Protestors in Darjeeling killed by Security Forces under TMC Government